मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब नगर में रेलवे की ज़मीन पर बने सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। कोर्ट की अनुमति और रेलवे के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई में 500 में से 300 से ज्यादा ढांचे तोड़ दिए गए। लेकिन सवाल सिर्फ अवैध कब्ज़े का नहीं है — सवाल उन हजारों लोगों का है जो दशकों से यहाँ रह रहे थे, जिनके पास वोटर ID, राशन कार्ड और बिजली कनेक्शन तक थे।
कार्रवाई के दौरान मस्जिद का हिस्सा गिरने के बाद तनाव बढ़ गया, पत्थरबाज़ी हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए और कई गिरफ्तारियाँ हुईं। विपक्ष ने इसे गरीबों पर ज़ुल्म बताया, जबकि रेलवे का कहना है कि यह कोर्ट के आदेश और मुंबई की रेलवे परियोजनाओं के लिए ज़रूरी था।
क्या कानून और इंसानियत साथ-साथ चल सकते थे?
क्या गरीब नगर के लोगों के लिए पहले rehabilitation plan बनना चाहिए था?
और धारावी redevelopment जैसा मॉडल यहाँ क्यों नहीं अपनाया गया?
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